ब्रजेश नारायण सिंह, जिन्हें सार्वजनिक जीवन में बी.एन. सिंह के नाम से जाना जाता है, उत्तर प्रदेश संवर्ग के सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी और Cooperation17 नामक सार्वजनिक न्यास के अध्यक्ष एवं न्यासी हैं। आज़मगढ़ के मूल निवासी श्री सिंह ने जनवरी 1994 से सितंबर 2025 तक लगभग बत्तीस वर्ष जनसेवा की, पहले प्रांतीय सिविल सेवा (1992 बैच) में और बाद में भारतीय प्रशासनिक सेवा (2009 बैच) में।

उनका सेवाकाल जिला प्रशासन, शहरी शासन और राष्ट्रीय नीति, तीनों क्षेत्रों में फैला रहा। वे केंद्रीय कृषि मंत्री तथा केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री के विशेष कार्याधिकारी रहे और लगभग साढ़े बारह वर्ष दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली नगर निगम तथा नई दिल्ली नगरपालिका परिषद में कार्य किया।

वर्ष 2017 से 2020 तक जिलाधिकारी, गौतमबुद्ध नगर के रूप में उन्होंने जेवर स्थित नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के प्रथम चरण के लिए छह गाँवों की 1,334 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण भूमि अर्जन कानून, 2013 के अंतर्गत कराया। संवाद और किसानों की सहमति पर आधारित यह कार्य लगभग दो वर्ष में पूरा हुआ और प्रशासनिक व्यय केवल लगभग 3 करोड़ रुपये, अर्थात लगभग 0.096 प्रतिशत रहा। ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे की वर्षों से रुकी भूमि-समस्या का समाधान, रजिस्ट्री की प्रतीक्षा कर रहे फ़्लैट खरीदारों के लिए एग्रीमेंट टू सबलीज़ की व्यवस्था, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतों के लिए SHOR प्लेटफ़ॉर्म, मियावाकी शहरी वन, कॉरपोरेट सहयोग से सरकारी विद्यालयों का सुधार तथा अवैध खनन और धोखेबाज़ बिल्डरों पर कड़ी कार्रवाई भी इसी अवधि की उपलब्धियाँ हैं। इसी दौरान नोएडा और ग्रेटर नोएडा को संयुक्त राष्ट्र की ग्लोबल सस्टेनेबल सिटीज़ 2025 पहल में यूनिवर्सिटी सिटी श्रेणी में चुना गया।

आयुक्त एवं निबंधक, सहकारी समितियाँ के रूप में उन्होंने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को सशक्त करने और सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों तक उर्वरक की उपलब्धता सुधारने का कार्य किया। वर्ष 2025 में परिवहन आयुक्त के रूप में उन्होंने परिवहन सेवाओं के लिए WhatsApp चैटबॉट, कॉमन सर्विस सेंटरों के माध्यम से फ़ेसलेस सेवाएँ और सड़क सुरक्षा के प्रवर्तन को सुदृढ़ करने जैसे नागरिक-केंद्रित सुधार किए।

सेवानिवृत्ति के बाद वे Cooperation17 के कार्य में समर्पित हैं, जिसका ध्येय-वाक्य "सहयोग से सेवा" है और जिसकी प्रेरणा संयुक्त राष्ट्र का सतत विकास लक्ष्य 17, साझेदारी, है। यह न्यास किसानों, सहकारी सदस्यों, फ़्लैट स्वामियों और सड़क उपयोगकर्ताओं को नि:शुल्क, निष्पक्ष और साक्ष्य-आधारित विधिक जागरूकता प्रदान करता है।

वे हिंदी और अंग्रेज़ी में आठ नि:शुल्क ई-पुस्तकों के लेखक हैं: परिवहन विभाग पर चार, जिनमें नागरिकों के अधिकार और अधिकारियों के कर्तव्य हैं; सहकारी समितियों पर प्रश्नोत्तर रूप में दो; और राजस्व विभाग तथा भूधारकों के अधिकारों पर दो। हर उत्तर संबंधित अधिनियम, नियम या अधिसूचना पर आधारित है और आठों पुस्तकें बिना किसी शुल्क के उपलब्ध हैं।

दशकों की जनसेवा से उपजा उनका मूल विश्वास सरल है: अपना वैध हक़ पाने के लिए किसी नागरिक को प्रशासनिक व्यवस्थाओं का विशेषज्ञ नहीं बनना पड़ना चाहिए। वे नई दिल्ली में रहते हैं और विधिसम्मत, मानवीय तथा सुलभ शासन के लिए निरंतर कार्यरत हैं।