भारत में अदालतें लंबित मामलों की एक बड़ी संख्या से बोझिल हैं। न्यायाधीशों की अपर्याप्त भर्तियों आदि जैसे कई कारकों के कारण, इनमें से अधिकांश मामलों को सुलझाने में वर्षों या दशकों भी लग जाते हैं। यह न्याय के लिए एक बाधा के रूप में कार्य करता है, हमारी अदालत प्रणाली में जनता के विश्वास को कम करता है और समय और धन की हानि और वादियों के लिए अतिरिक्त तनाव का कारण बनता है।
इस पुस्तक में, हम अदालती मामलों में देरी के कुछ कारणों पर चर्चा करते हैं। हम समस्या के पैमाने और उसके अंतर्निहित कारणों को छूते हैं। हम समस्या को समझने के लिए विभिन्न स्रोतों और रिपोर्टों के डेटा का उपयोग करते हैं। हम विशेष रूप से लंबित संपत्ति मामलों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, क्योंकि वे लंबित मामलों का सबसे बड़ा समूह हैं और उन्हें हल करने में भी सबसे अधिक समय लगता है।
अंत में, हम कुछ समाधानों और सिफारिशों पर चर्चा करते हैं जिनके द्वारा लंबित मामलों में न्याय तेजी से और समयबद्ध तरीके से दिया जा सकता है।